पोर्टल पर पेंशनधारी का आधार और मोबाइल इंट्री में तेजी लाने का निदेश

पोर्टल पर पेंशनधारी का आधार और 

मोबाइल इंट्री में तेजी लाने का निदेश

आज दिनांक 03 फरवरी 2022 को उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन की अध्यक्षता में बाल कल्याण, बाल कल्याण समिति, संप्रेक्षण गृह, वृद्धाश्रम एवं पेंशन योजना से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। वर्चुअल बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रांची श्री शत्रुंजय कुमार, डीसीपीओ, जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीडीपीओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त श्री छवि रंजन द्वारा सबसे पहले पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन्स योजना की समीक्षा की गई। इस योजना के अंतर्गत रांची जिला में 21 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिसकी जांच के बाद बाल कल्याण समिति द्वारा भी अनुशंसा की गई है। इसके अनुमोदन को लेकर उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आज ही प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इस योजना के अंतर्गत वैसे बच्चों को लाभान्वित या अच्छादित किया जाता है जिनके माता या पिता या दोनों की कोरोना के कारण मृत्य हो गयी है। योजना के तहत ऐसे बच्चों को शिक्षा सुविधा, हेल्थ इंश्योरेंस और 23 साल की उम्र होने पर एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना की जानकारी डीसीपीओ रांची से प्राप्त की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में जिला से 181 बच्चों को चिन्हित किया गया है। इनमें 163 को लाभान्वित किया गया है। शेष मामले आवश्यक दस्तावेज के कारण लंबित होने पर उपायुक्त ने संबंधित सीडीपीओ को कागजात प्राप्त कर योजना से लाभान्वित करने का निदेश दिया गया। आपको बतायंे कि इस योजना के अंतर्गत 72000 से कम वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। ऐसे परिवार से अधिकतम दो बच्चों को 3 वर्षों तक 2000 रुपये प्रतिमाह शिक्षा और पोषण के लिए अनुदानित करने का प्रावधान है।

हॉस्टल केयर योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि योजना के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। इस योजना अंतर्गत इच्छुक परिवार अपने बच्चों को सरकारी या स्वयं के खर्च पर सर्वांगीण विकास के लिए हॉस्टल में अधिकतम 3 साल तक रख सकते हैं। योजना अंतर्गत सरकारी अनुदान प्रतिमाह 2000 रुपये है।

चिल्डेªन इन स्ट्रीट सिचुएशन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने फुटपाथ, स्लम एरिया या फिर सड़क पर परिवार या अकेले रहनेवालों बच्चों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चाइल्डलाइन, डीसीपीओ यूनिट के कर्मियों और गैर सरकारी संगठनों की मदद से ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों को चिन्हित कर बाल स्वराज पोर्टल पर रजिस्टर्ड करें।

बैठक के दौरान उपायुक्त श्री छवि रंजन द्वारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कार्यप्रणाली एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने रिस्टोर किए गए बच्चों का फॉलोअप किया जा रहा है है या नहीं इससे संबंधित रिपोर्ट देने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों का फॉलोअप जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत सुनिश्चित करें इसमें किसी तरह की लापरवाही ना हो।

एडॉप्शन से संबंधित समीक्षा के दौरान उपायुक्त को बताया गया कि जिला में दो विशेष दत्तक ग्रहण संस्था संचालित हैं। करुणा और सहयोग विलेज, जहां कुल 33 बच्चे हैं जिन्हें एडॉप्शन के लिए रखा गया है। उपायुक्त द्वारा इन दोनों संस्थानों में 2020-21 और 2022 में कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, कितने एडॉप्शन में गए और उनका फॉलोअप लिया गया है या नहीं इससे संबंधित रिपोर्ट डीसीपीओ और पियो एनआईसी को देने को कहा।

बैठक के दौरान उपायुक्त श्री छवि रंजन ने संप्रेक्षण गृह और यहां कार्यरत कर्मियों के साथ डीसीपीओ यूनिट में कार्यरत कर्मियों को जेजे एक्ट के प्रावधानों की सही जानकारी का अभाव होने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जेजे एक्ट और अन्य नियमों के अध्ययन कर जानकारी रखें और इसके अनुरूप कार्य करें।

समाजिक सुरक्षा अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की समीक्षा भी उपायुक्त द्वारा की गयी। उपायुक्त ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत निष्पादित आवेदनों की तुलना में एनएसएपी पोर्टल पर की गयी प्रविष्टि की संख्या के संबंध में पूछा। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान 22527 पेंशन आवेदनों की स्वीकृति दी गई, 16 नवंबर 2021 के बाद लगभग 23000 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है। इस पर संतुष्टि जताते हुए उपायुक्त ने योजनावार लाभुकों की संख्या की प्रविष्टि की निदेशालय द्वारा प्राप्त रिपोर्ट से मिलान करने का निदेश दिया।

राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कम उपलब्धि हासिल करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों के पर नाराजगी जाहिर की। बीडीओ द्वारा बताया गया कि यथाशीघ्र लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। योजना के तहत खलारी में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने पर उपायुक्त ने कहा कि अगर बीडीओ को और भी योग्य लाभुक मिलते हैं तो उन्हें लक्ष्य दिया जाएगा।

सभी पेंशन योजनाओं के भुगतान की समीक्षा भी उपायुक्त द्वारा की गई। सहायक निदेशक श्री शत्रुंजय कुमार द्वारा बताया गया कि आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित है। इस पर उपायुक्त ने स्वयं के स्तर से विभाग से आवंटन की मांग करने का निदेश सहायक निदेशक को दिया।

केंद्र प्रायोजित योजना के भुगतान की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सहायक निदेशक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एनएसएपी पोर्टल पर पेंशनधारियों के आधार और मोबाइल की इंट्री यथाशीघ्र करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि आधार की प्रविष्टि के कारण किसी का पेंशनधारी को भुगतान लंबित न हो इसे सुनिश्चित करें।

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