राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा रांची झारखंड
ने मुख्यमंत्री से किया मांग
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मे स्थाई सदस्य सचिव की पदस्थापना नहीं होने से पिछड़े वर्ग समुदाय की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता है कि अविलंब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में स्थाई सदस्य सचिव नियुक्त की जाए नहीं तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा न्यायालय की शरण में जाएगा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण से संबंधित मांग किया था अन्य संगठन भी इस संदर्भ में आयोग आवेदन दिया था परंतु स्थाई सदस्य सचिव की उपस्थिति कार्यालय में नहीं होने से मामले का निष्पादन समय पर नहीं हो सका जिससे ओबीसी समुदाय को भारी नुकसान हो रहा है और जिस उद्देश्य से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था वह उद्देश्य हीन हो गया है। कितनी विवशता है की आयोग के अध्यक्ष (जस्टिस) को गुहार लगाना पड़ रहा है बावजूद सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इस संदर्भ में पूर्व में भी मांग उठा चुका है ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जल्द ही न्यायालय के शरण में जाएगा ।
उक्त आशय की जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से राजेश कुमार गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने दी है।
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