जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आईजीआरएस, विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

जिलाधिकारी की अध्यक्षता 

में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आईजीआरएस, 

विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

शिकायतों के निस्तारण में बिना साक्ष्य आख्या अपलोड किये जाने एवं डिफाल्टर पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध प्रस्तावित की जायेगी कड़ी कार्यवाही

अपने हस्ताक्षर से आख्या अपलोड न करने वाले खण्ड विकास अधिकारियों का एक माह का वेतन रोकने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर उपजिलाधिकारी सोरांव, फूलपुर, कोरांव, आबकारी अधिकारी, मार्केटिंग आफिसर से सम्बंधित प्रकरणों के डिफाल्टर होने एवं खण्ड विकास अधिकारी माण्डा के सभी 8 प्रकरणों में निगेटिव फीडबैक प्राप्त होने पर प्रत्येक पर 11 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड लगाते हुए रेडक्रास सोसायटी में जमा कराये जाने के दिए निर्देश

जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी कार्ड बनाने का कार्य समय से पूर्ण किये जाने के दिए निर्देश

जिलाधिकारी ने पीडब्लूडी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम व सिंचाई विभाग को सड़कों की मरम्मत कराये जान के दिए निर्देश

जिलाधिकारी ने संचालित योजनाओं से सभी पात्र लाभार्थिंयों को शत-प्रतिशत लाभान्वित कराये जाने के दिए निर्देश

प्रयागराज। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ की अध्यक्षता में सोमवार को संगम सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आईजीआरएस एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा हेतु लगातार छः घण्टे की बड़ी बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को अपने कार्य पद्धति में सुधार लाये जाने के कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं है। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार के द्वारा चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का सभी पात्र लाभार्थिंयों को लाभ मिले, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल से सम्बंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी सम्बंधित अधिकारियों को पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों की प्रतिदिन समीक्षा करने एवं उन्हें गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से स्वयं निस्तारित कराने केे निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में स्थलीय निरीक्षण कर स्पाटमेमो के साथ फोटोग्राफ अपलोड किए जाने, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की अद्यतन आख्या अपलोड किए जाने एवं आवेदक से वार्ता कर निस्तारण के बारे में बताये जाने एवं साक्ष्य के रूप में कॉल ड्यूरेशन का स्क्रीनशॉट भी रखे जाने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने निस्तारण के पश्चात शिकायतकर्ता से बातचीत करके फीडबैक भी लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आवेदकों से बिना वार्ता किये आख्या अपलोड न की जाये एवं शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता नहीं होनी चाहिए। शिकायतों के निस्तारण में बिना साक्ष्य आख्या अपलोड किये जाने एवं डिफाल्टर पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के प्रकरणों के निस्तारण हेतु पूर्व में दिए गए निर्देशों का कितने अधिकारियों के द्वारा पूर्णतः पालन किया जा रहा है, की अपर जिलाधिकारी नगर से जानकारी लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को नामित न कर स्वयं अपने हस्ताक्षर से ही आख्या अपलोड करने के निर्देश दिए है। कहा कि कोई भी प्रकरण सी श्रेणी में नहीं होने पाये।

जिलाधिकारी ने जिन खण्ड विकास अधिकारियों के द्वारा अपने हस्ताक्षर से आख्या अपलोड नहीं की गयी है, उनके एक माह के वेतन के कटौती करने के निर्देश दिए है। बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी व एडीएम सिटी को प्रत्येक प्रकरण के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी सम्बंधित अधिकारियों से समय सीमा के अन्तर्गत प्रकरण का न्यायोचित, गुणवत्तापूर्वक समाधान करने के लिए कहा है।

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर उपजिलाधिकारी-सोरांव, फूलपुर, कोरांव, आबकारी अधिकारी, मार्केटिंग आफिसर से सम्बंधित प्रकरणों के डिफाल्टर होने पर एवं खण्ड विकास अधिकारी माण्डा के सभी 8 प्रकरणों में निगेटिव फीडबैक प्राप्त होने पर प्रत्येक पर 11 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड लगाया और उसे रेडक्रास सोसायटी में जमा कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि यदि आगे से भी किसी भी अधिकारी के द्वारा लापरवाही बरती जायेगी और समयसीमा के उपरांत प्रकरण के निस्तारित करने पर प्रकरण के डिफाल्टर श्रेणी में होने पर सम्बंधित जिम्मेदारी तय करते हुए 21 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाते हुए रेडक्रास सोसायटी में जमा कराया जायेगा।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए अवस्थापना, औद्योगिक विकास विभाग की एमओयू मानीटरिंग में बी श्रेणी होने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि एमओयू के पश्चात जो कुछ कार्य होने की स्थिति में नहीं है, उन्हें हटाते हुए रैकिंग में सुधार करें। उन्होंने डिजिशक्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि 20 जुलाई तक सभी निर्णय लेते हुए डिजिटल डिवाइस का वितरण किया जाये। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना का शिकार होने पर इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने मण्डी में साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था, नाले-नालियों की सफाई, जल भराव होने पर वाटर लिफ्टिंग की व्यवस्था एवं बरसात के दृष्टिगत अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने औषधि विक्रय लाइसेंस की समीक्षा करते हुए सभी आवेदनों को समय के अन्तर्गत निस्तारित करने एवं स्वरूपरानी चिकित्सालय के आस-पास बिना लाइसेंस की दुकानों न संचालित होने पाये, सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों से राशन की मॉडल शॉप खोले जाने हेतु आवश्यक भूमि 17 जुलाई तक चिन्हित कर उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा करते हुए एमचेक के माध्यम से निर्गत नोटिस के सापेक्ष वसूली योग्य अवशेष 23.23 लाख रू0 की वसूली शीघ्र कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने आईएमएसएस के अनुसार प्रवर्तन कार्य की समीक्षा करते हुए जुर्माने की बकाया राशि वसूली हेतु वाहन मालिकों को आरसी जारी करने के निर्देश दिए है।

बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए सम्बंधित उपजिलाधिकारियों को धारा-80 के सभी 6 लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने एवं आईजीआरएस, आरसीएमएस एप को नियमित रूप से चेक करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अभिलेख त्रुटि सुधार धारा-38(2) में डी श्रेणी होने पर नाराजगी व्यक्त की और सभी प्रकरणों को 20 जुलाई तक निस्तारित कर ए श्रेणी में लाए जाने के लिए कहा है। बैठक में जिलाधिकारी ने एआईजी स्टाम्प से जमीन से ज्यादा भूमि के बैनामा किए जाने के मामलों को गम्भीरता से लेते हुए इसे रोके जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था बनाने एवं प्रभावी कार्यवाही करने तथा एसओपी जारी करने के निर्देश दिए है। धारा 98 के एक माह से अधिक समय से लम्बित प्रकरणों को निस्तारित कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों से सी व डी रैंक को ए श्रेणी में लाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है।

जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए पीएम सूर्यघर योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सम्बंधित विभाग को दिए है। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को फैमिली आईडी कार्ड बनाये जाने से सम्बंधित कार्य को 25 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी सम्बंधित विभागों को माह की 25 तारीख तक अपने विभाग से सम्बंधित त्रुटिरहित एवं अद्यतन डाटा को सीएम डैशबोर्ड पर फीड करने के लिए कहा है।

जिलाधिकारी ने बरसात के मौसम के दृष्टिगत गौ संरक्षण केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने तथा वहां पर गौवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा-चारा-पानी व हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि किसी गौशाला में अव्यवस्था की शिकायत पाये जाने पर सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से शादी अनुदान के सत्यापन का कार्य 25 जुलाई तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने मत्स्य विभाग की समीक्षा करते हुए सभी उपजिलाधिकारियों के साथ समन्वय कर सभी तालाबों के पट्टे 31 अगस्त तक करवा लिए जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी दशा में आंगनबाड़ी केन्द्र व विद्यालयों के जर्जर भवन में बच्चों को न बैठाया जाये। उन्होंने पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए फलाहारी बाबा के आश्रम में धर्माथ कार्य के तहत सुन्दरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों को कराये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आवास योजना को प्राथमिकता पर रखते हुए इस योजना में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं छूटना चाहिए। जिलाधिकारी ने फसल बीमा के भुगतान की स्थिति की जानकारी लेते हुए समय से बीमा की राशि का भुगतान कराये जाने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सोरांव से ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्टेडियम व ओपेन जिम हेतु पांच एकड़ की जमीन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने अभ्युदय स्कूल हेतु पांच एकड़ की जमीन उपजिलाधिकारी बारा से उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने ड्राइविंग टेªनिग सेंटर के लिए भी उपयुक्त जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी ने पीडब्लूडी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम व सिंचाई विभाग को उनके द्वारा बनायी गयी सड़कों की मरम्मत कराये जाने एवं सीवर लाइन हेतु खोदे गये गहरे गड्ढ़े, नाले के निर्माण कार्य स्थल पर सुरक्षा हेतु बैरिकेटिंग कराये जाने एवं सुरक्षा के अन्य मानको का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के लिए कहा है।

बैठक में जिलाधिकारी ने जिन योजनाओं में बी, सी, डी श्रेणी प्रदर्शन हो रहा है, उनसे सम्बंधित अधिकारियों से निम्न श्रेणी का प्रदर्शन होने के कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी ली और सभी को चेतावनी देते हुए श्रेणी में सुधार लाते हुए अगले माह उन्हें ए प्लस अथवा ए श्रेणी में लाये, अन्यथा सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने फीडिंग के कार्य में ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए है।

इस अवसर पर इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी नजूल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी आपूर्ति, मुख्य राजस्व अधिकारी, सभी उपजिलाधिकारीगण सहित अन्य सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।